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SSC MTS Post Details
कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टी टास्किंग स्टाफ SSC MTS Post Details और हवलदार के रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 जनवरी से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2023 निर्धारित की गई है। जबकि इस भर्ती के लिए फॉर्म करेक्शन 23 फरवरी से 24 फरवरी 2023 तक किए जा सकेंगे। तथा इस भर्ती की कंप्युटर बेस्ड परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2023 में किया जाएगा।
इस भर्ती के लिए यह विज्ञापन एमटीएस के 10880 पद और हवलदार के 529 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग मल्टी-टास्किंग स्टाफ (गैर-तकनीकी) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न संवैधानिक निकायों/सांविधिक निकायों/अधिकरणों आदि में मंत्री पद और हवलदार केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) में एक सामान्य केंद्रीय सेवा समूह ‘सी’ अराजपत्रित, गैर-मंत्रिस्तरीय पद पर भर्ती
Age Limit
सीबीएन (राजस्व विभाग) में एमटीएस और हवलदार के लिए 18-25 वर्ष (यानी उम्मीदवारों का जन्म 02.01.1998 से पहले और 01.01.2005 के बाद नहीं हुआ है)। CBIC (राजस्व विभाग) में हवलदार और MTS के कुछ पदों के लिए 18-27 वर्ष (अर्थात 02.01.1996 से पहले और 01.01.2005 के बाद का जन्म नहीं हुआ है)। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जन्म तिथि और मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि को आयु निर्धारण के लिए आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या जन्म तिथि का मिलान नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारी की अस्वीकृति के लिए एक आधार होगा।
Educational Qualification
उम्मीदवारों को 17-02-2023 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सभी डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान और संसद के अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं के लिए रोजगार के उद्देश्य से स्वचालित रूप से मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तदनुसार, जब तक कि ऐसी डिग्रियों को प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता नहीं दी जाती है जब उम्मीदवारों ने योग्यता हासिल की है, उन्हें शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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