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NTT Teacher Recruitment 2022 : बाल वाटिकाओं में लगाए जाएंगे एनटीटी शिक्षक

NTT Teacher Recruitment 2022

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में एनटीटी कोर्स किए हुए शिक्षकों (NTT Teacher Recruitment 2022) को लगाया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार बाल वाटिकाओं में एनटीटी शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा और इन शिक्षकों को तीन महीने का अंग्रेजी में ब्रिज कोर्स करना होगा। इन प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति से बालकों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा मिल सकेगी। इस पोस्ट में एनटीटी शिक्षक की इस भर्ती से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। इसका ऑफिसियल प्रेस नोट डाउनलोड करने का लिंक इस पोस्ट के अंत में उपलब्ध करवाया गया है।

NTT Teacher Recruitment 2022
NTT Teacher Recruitment 2022

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में एनटीटी कोर्स किए हुए शिक्षकों की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा इन शिक्षकों का तीन माह का अंग्रेजी का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। साथ ही, इन एनटीटी शिक्षकों का महिला एवं बाल विकास विभाग से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण किया जाएगा। इनके वेतन अथवा मानदेय शिक्षा विभाग द्वारा ही दिए जाएंगे।

श्री गहलोत के इस निर्णय से अनुभवी व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा मिल सकेगी। इससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा।

NTT Teacher Recruitment 2022

Chief Minister Shri Ashok Gehlot has approved the proposal to take the services of teachers who have done NTT course in Mahatma Gandhi English Medium Schools. According to the proposal, a three-month English bridge course will be conducted by the state government for these teachers. Also, these NTT teachers will be transferred from the Department of Women and Child Development to the Department of Education. Their salary or honorarium will be given by the education department only.

With this decision of Mr. Gehlot, experienced and trained teachers will provide quality pre-primary education to the novices. This will improve the standard of education in the state.

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