★ राजस्थान करंट अफेयर्स जुलाई 2019 ★ 


Rajasthan Current Affairs July 2019, current Affairs July 2019


★ जयपुर शहर का परकोटा विश्व धरोहर घोषित :-
● पूर्व का पेरिस कहलाए जाने वाले जयपुर का परकोटा अब विश्व - विरासत में शामिल हो गया है । जयपुर देश में अहमदाबाद के बाद दूसरा शहर है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ।
● ' यूनेस्को ' (United Nations Educational , Scienctificand Cultural Organisation UNSECO) की विश्व हैरिटेज समिति के 43वें सत्र की बैठक में गुलाबी नगर जयपुर को यूनेस्को की विश्व हैरिटेज सूची में शामिल करने की घोषणा 6 जुलाई, 2019 को की गई ।
● जयपुर के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के साथ ही भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 38 हो गई है । जिसमें 30 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल तथा 1 मिश्रित स्थल सम्मिलित है ।

★ मकराना मार्बल ग्लोबल हैरिटेज में शामिल :-
● राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध मकराना मार्बल को अब विश्व के धरोहर पत्थरों ( Heritage Stones ) की सूची में शामिल कर लिया गया है ।
● ' इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस ' (आईयूजीएस) की कार्यकारी समिति ने ग्लोबल हैरिटेज स्टोन रिसोर्स के भारतीय शोध दल प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए महराना के मार्बल को जुलाई, 2019 को विश्व विरासत मान लिया ।
●  ' आईयूजीएस ' की कार्य समिति द्वारा मकराना मार्बल के अतिरिक्त स्पेन के एल्पेड्रेट ग्रेनाइट , ब्रिटेन के बाथ स्टोन , स्पेन के ही मेकिइल मार्बल तथा इटली के पिएट्रा सिरेना तथा रोजा बीटा ग्रेनाइट को भी विश्व विरासत स्वीकार किया गया ।

★ केन्द्र सरकार ने सीकर तथा उदयपुर औद्योगिक विकास परियोजना विकास को मंजूरी दी :-
● केन्द्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र अजीतगढ़ (सीकर) और सनवाड़ (उदयपुर) में रु. 934.13 लाख की परियोजनाएँ इन क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन के लिए जुलाई 2019 को स्वीकृत कर दी ।
● उक्त परियोजनाओं की कुल लागत में केन्द्र सरकार रु . 550.30 लाख का अनुदान प्रदान करेगी, शेष राशि की आपूर्ति रीको द्वारा अपने संसाधन से की जाएगी ।
● उपर्युक्त के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र मालपुरा ( टोंक ) आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए रु. 677.00 लाख की परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की वर्ष 2019 - 20 में आईआईडी सेंटर, 13 एलएनपी श्रीगंगानगर एवं औद्योगिक क्षेत्र बहरोड़ की परियोजनाओं के मद में रु. 298.00 लाख अनुदान प्रदान किया जा चुका

★ वार्डों के पुनर्गठन में आबादी की बाध्यता समाप्त :-
● राज्य सरकार ने प्रदेश के 193 स्थानीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के लिए लगाई गइ आबादी की बाध्यता को जुलाई , 2019 में हटा दिया ।
● जनसंख्या सीमा की बाध्यता हटाए जाने के बाद स्थानीय निकाय वार्डों की जनसंख्या की आनुपातिक सीमा 10 प्रतिशत के कम अथवा अधिक होने पर वाडौं का पुनीमांकन किया जा सकता है ।
● जनसंख्या सीमा की बाध्यता हटाने जाने के बाद अब स्थानीय निकाय वार्डों की जनसंख्या को आनुपातिक सीमा 10 प्रतिशत के कम अथवा अधिक होने पर भी वार्डों का पुनर्सीमांकन किया जा सकता है । राज्य सरकार ने वार्डों के पुनर्सीमांकन प्रस्ताव 5 जुलाई, 2019 तक प्रकाशित करने तथा इन प्रस्तावों पर आमजन से आपत्तियाँ पूर्व निर्धारित तिथि 15 जुलाई , 2019 तक प्रस्तुत करने को कहा ।
● उल्लेखनीय है कि प्रदेश के स्वायत्त शासन विभाग ने 10 जून , 2019 को अधिसूचना जारी कर राज्य की नगरपालिकाओं के आगामी चुनाव के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डों का पुनर्गठन तथा पुनर्सीमांकन के लिए निर्देश जारी किए थे ।

★ विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए 'प्रबोधन कार्यक्रम' :-
● प्रदेश की 15वीं विधानसभा के लिए चुनकर आए विधायकों को सदन संचालन के नियमों, प्रक्रियाओं, परम्पराओं तथा अनुशासन के बारे में अवगत कराने के लिए 'प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान विधानसभा परिसर में 7 जुलाई , 2019 को आयोजित किया गया ।
●  प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला मुख्य लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किसी विधानसभा आए थे ।
● इस कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विधायकों के साथ अपने अनुभव को साझा किया ।

★ ' नाग ' मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया :-
● ' रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ' ( डीआरडीओ ) तथा भारतीय सेना द्वारा जैसलमेर के पोकरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में तृतीय श्रेणी के एंटी टैंक मिसाइल ' नाग ' के कई परीक्षण 7 - 18 जुलाई , 2019 के मध्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किए गए ।
● नाग मिसाइल के कॅरियर व्हीकल के साथ अन्य उपकरणों का सुबह , दोपहर तथा रात्रि की परिस्थितियों में सफल परीक्षण किए गए । इन परीक्षणों की सफलता के पश्चात् अब इस मिसाइल को सेना में सम्मिलित किया जाएगा ।
● 42 किग्रा. की फायर एण्ड फोरगेट सिस्टम पर काम करने वाली यह मिसाइल 230 मीटर प्रति सैकण्ड की गति से न्यूनतम 500 मीटर से अधिकतम 4 किमी. की दूरी के अपने लक्ष्य को भेद सकने में सक्षम है ।

★ राज्य में नई खेल नीति ' बनाई जाएगी :-
● राज्य की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ' नई खेल नीति ' बनाने की योजना बना रही है । राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान 19 जुलाई 2019 को राजस्थान के खेल राज्यमंत्री अशोक चाँदना ने बताया कि प्रदेश में एशियाड की तर्ज पर ' राजस्थान गेम्स ' की शुरुआत की जाएगी जिसके लिए राज्य में नई खेल नीति का निर्माण किया जा रहा है ।
● उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 - 20 के लिए प्रस्तुत बजट में खिलाडियों के लिए पेंशन योजना , देश - विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं के लिए स्कॉलरशिप एवं प्रदेश में एशियन गेम्स की तर्ज पर राजस्थान गेम्स ' आयोजित किए जाने की घोषणा की गई थी ।

★ ' बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओं योजना ' में नागौर शीर्ष पर :-
● बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओं योजना को लेकर जागरूकता फैलाने में प्रदेश का नागौर जिला देशभर में शीर्ष स्थान पर रहा ।
● केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नागौर जिला कलेक्टर जिला प्रशासन ने इस योजना के लिए जागरूकता तथा आउटरीच गतिविधियों को बढ़ावा दिया । नागौर जिला प्रशासन के इस सराहनीय कार्य के लिए नागौर प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में नागौर जिला केलक्टर दिनेश कुमार यादव का केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 5 अगस्त , 2019 को सम्मानित किया जाएगा ।

★ मुख्यमंत्री ने छबड़ा पॉवर प्लांट की दो इकाइयों का लोकार्पण किया :-
● राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बारां जिले के छबड़ा उपलखण्ड सिथत थर्मल पॉवर प्लांट की दो इकाइयों का 30 जून 2019 को लोकार्पण किया ।
● जापान की आधुनिक सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित छबड़ा थर्मल पॉवर प्लांट में दो नवीन इकाईयों के प्रारम्भ होने से प्लांट की विद्युत उत्पादन क्षमता 2330 मेगावाट हो गई है ।
● उल्लेखनीय है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने छबड़ा तथा काली सिन्ध तापीय परियोजनाओं के विनिवेश करने के पूर्व सरकार के निर्णय को रद्द करते हुए इन परियोजनाओं को राज्य सरकार के उपक्रम के रूप में चलाने का निर्णय लिया है ।

★ राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम की उपलब्धियों को मंजूरी :-
● राज्य सरकार ने कृषि विपणन प्रणालो को प्रभावी व सशक्त बनाकर किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की उपविधियों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ।
● राजस्थान विधानसभा द्वारा 11 जुलाई , 2019 को मंजूर किए गए संशोधन प्रस्ताव के अनुसार अब किसान को उसके निकटतम उपज खरीद केन्द्र उपलब्ध कराने के लिए व्यापारियों को सीधी खरीद के लाइसेन्स जारी किए जा सकेंगे । इसके साथ ही कृषक उत्पाद समूह ( एफपीओ ) तथा कृषक उत्पादक कम्पनी ( एफपीसी ) को भी किसानो से कृषि जिंस की सीधी खरीद के लिए लाइसेन्स जारी किए जा सकेंगे ।
● उक्त संशोधन प्रस्ताव में एफपीओ व एफपीसी के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 टन खरीद तथा रु. 1 लाख की प्रतिभूति की शर्त ही रखी गई है । इसेक साथ की एफसी / एफपीसी के लिए नेटवर्थ की आवश्यकता हटा दी गई है ।

★ ऑनलाइन फसली ऋण वितरण का शुभारम्भ :-
● प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में सम्पन्न राज्य - स्तरीय समारोह में 'सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन तथा विरतण योजना 2019' के तहत पंजीकृत किसानो को ऑनलाइन फसली ऋण वितरण का शुभारम्भ 11 जुलाई , 2019 को किया ।
● इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'सहकारी एटीएम मोबाइल वैन' हो हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया तथा पैक्स - लैम्पस में व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना का भी उद्घाटन किया ।

★  केन्द्र के जल - शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के 111 शहरों को टास्क दिए गए :-
● प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 'जल - शक्ति अभियान' में जल संरक्षण के लिए प्रदेश के 29 जिलों के 111 शहरों को शामिल किया गया है ।
● 'जल - शक्ति अभियान' के पहले चरण में सम्मिलित इन शहरों में अभियान के लिए अब स्थानीय निकायों को केन्द्रीय मंत्रालय की ओर से टास्क दिए गए है ।
● इस अभियान में तहत पारम्परिक जलाशयों, तथा – पुरानी, बाबड़ियों, कुएँ, तालाब, झील आदि का संरक्षण किया जाएगा ।
● केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अभियान को क्रियान्विति के लिए दिनभर के निकायों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है । इसके अनुसार शहरी निकायों को अपने क्षेत्र की सभी तरह की इमारतों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण सुनिश्चित करना होगा ।
● केन्द्र के इस मिशन की क्रियान्विति के लिए शहरी निकाय में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सेल का गठन किया जाएगा । यह सेल शहर में भूजल के दोहन तथा भूजल के रिचार्ज की मॉनिटरिंग करेगी ।
● जल - शक्ति अभियान का प्रथम चरण 1 जुलाई - 15 सितम्बर , 2019 तक चलाया जा रहा है ।

★ प्रदेश के तीन खिलाड़ियों का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन :- 
● 'भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने वेस्टइण्डीज दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा 21 जुलाई, 2019 को की ।
● वेस्टइण्डीज दौरे के लिए चुनी गई भारतीय क्रिकेट टीम में प्रदेश के तीन खिलाड़ियों - दीपक चाहर, राहुल चाहर तथा खलील अहमद का चयन किया गया है ।
● उपर्युक्त तीनों खिलाडियों में से गेंदबाज खलील अहमद का चयन टी 20 तथा एक दिवसीय (दोनों फॉर्मेट) के लिए किया गया है । जबकि ऑल राउण्डर दीपक चाहर तथा लेग स्पिगर राहुल चाहर का चयन केवल टी - 20 फार्मेट के लिए किया गया है ।

★ राजस्थान रैंकिग बैडमिण्टन प्रतियोगिता :-
●  राजस्थान रैकिंग बैडमिण्टन प्रतियोगिता का जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के बैडमिण्टन हॉल में जुलाई, 2019 में आयोजन किया गया ।
● इस टूर्नामेंट में पुरुषों में अजय मीणा तथा महिलाओं में योशिता माथुर नए चैम्पियन बने ।
● इस टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल मुकाबले में योशित माथुर ने टॉप सीड प्रियंका कुमावत का 13 - 21, 21 - 16, 22 - 10 से पराजित किया ।
● इसी प्रतियोगिता के पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में अजय मीणा ने ऋतुराजह चौधरी को 21 - 15, 21 - 17 से परास्त का खिताब जीता ।

★ उत्तर - पश्चिम रेलवे को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार :-
● रेलवे का 64वाँ रेल सप्ताह राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह 2019 का आयोजन जुलाई 2019 में अम्बाला में किया गया ।
● इस पुरस्कार समारोह में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर - पश्चिम रेलवे, जयपुर को दो उत्कृष्टता पुरस्तकारों से सम्मानित किया ।

★ राजस्थान रत्नाकार का सम्मान वितरण समारोह :-
● दिल्ली की प्रमुख समाजसेवी संस्था 'राजस्थान रत्नाकार' द्वार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न विद्वानों को पुरस्कृत करने हेतु सम्मान वितरण समारोह का आयोजन 21 जुलाई, 2019 को किया गया ।
● इस पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान के विभिन्न ख्याति प्राप्त साहित्यकारों तथा कलाकारों को सम्मानित किया गया ।
◆ समारोह में प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार
● दीपचन्द जैन साहित्य पुरस्कार (राजस्थान साहित्य की सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए) - वेदव्यास ( जयपुर )
● बागला साहित्य पुरस्कार - जयपुर के सीताराम झलानी (राजस्थान की श्रेष्ठ पुस्तक - अनुपम राजस्थान के लिए)
● शिवरूपराम का लोकगीत पुरस्कार - सरदारशहर, चुरू के शफी खाँ ढाढी (राजस्थान लोक गायन के लिए) ।

★ राजस्थान मूल के पत्रकार ओपी यादव 'चौधरी चरण सिंह आईसीएआर नेशनल अवार्ड' से सम्मानित :-
● दूरदर्शन समाचार नई दिल्ली में संपादक के पद कार्यरत राजस्थान के जयपुर निवासी वरिष्ठ पत्रकार ओपी यादव को राजधानी दिल्ली में 'चौधरी चरण सिंह अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इन एग्रीकल्चर रिसच एण्ड डवलपमेंट' पुरस्कार से जुलाई 2019 में सम्मानित किया गया है ।
● पुरस्कारस्वरूप ओपी यादव को उत्कृष्टता प्रमाण - पत्र, शॉल एवं प्रशस्ति - पत्र के अलावा एक लाख रूपए का चैक देकर सम्मानित किया गया ।
● ओपी यादव को यह सम्मान टेलीविजन पत्रकारिता में राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में दिया गया है ।
● यादव का यह पुरस्कार केन्द्र सरकार का किसान हितैषी फ्लेगशिप याजनाओं ओर आइसीएआर द्वारा किए जा रहे काष अनुसंधान एव श्ह शोध नवाचारों का डीडी न्यूज एवं डी. डी. किसान चैनल के जरिए किसानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है ।

★ राजस्थान परिवर्तित बजट 2019 - 20 :-
● राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, ने वित्त वर्ष 2019 - 20 के लिए परिवर्तित बजट ' ( Modified Budget ) 10 जुलाई, 2019 को राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया ।
● यह बजट 'परिवर्तित बजट' के रूप में इसलिए प्रस्तुत किया गया क्योंकि इससे पूर्व अशोक गहलोत की नवगठित सरकार ने तीन माह के सरकारी व्यय के लिए फरवरी 2019 में लेखानुदान पारित करवाया था ।
● वित्त वर्ष 2019 - 20 के लिए प्रस्तुत इस बजट में कुल अनुमानित व्यय ( उदय योजना सहित ) रु . 2,32,94,401.19 लाख रहने की बात कही गई है जबकि उदय योजना के बिना राज्य का कुल व्यय वित्त वर्ष 2019 - 20 में रु. 2,18,22,205.11 लाख रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है ।
● वित्त वर्ष 2019 - 20 के 'परिवार्तित बजट' के अनुमान के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ( Revenue Receipts ) रु. 1,64,00,463.42 लाख रहने का अनुमान है, जबकि राजस्व व्यय ' (Revenue Expenditure) रु. 1,91,01,960,84 लाख अनुमानित है ।
● 'परिवार्तित बजट' अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2019 - 20 में प्रदेश का राजस्व घाटा ( Revenue Deficit ) रु. 27,01,497.42 लाख रहेगा । इसी प्रकार वित्त 2019 - 20 में 'राजकोषीय घाटा' ( Fiscal Feficit ) रु. 32,67,834 लाख रहने का अनुमान है जो 'सकल राज्य घरेलू उत्पाद' (जीएसडीपी) का 3.19 प्रतिशत है ।
● उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्तमान वित्त वर्ष के 'परिवर्तित बजट' अनुमानों में कुल ऋण एवं अन्य दायित्व, राज्य के सकल घेरलू उत्पादों का 33.14 प्रतिशत अनुमानित है ।
● राज्य को होने वाली आय में सबसे बड़ा हिस्सा आंतरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केन्द्रीय ऋण, ऋणों की वसूली एवं विविध पूँजीगत प्राप्तियों को है जिनसे राज्य को 29.61 प्रतिशत राशि प्राप्त होती है ।
● इसी प्रकार राज्य को होने वाली कुल आय में केन्द्रीय करों में राज्य को हिस्सों से 19.08 प्रतिशत राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से 12.45 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से 11.45 प्रतिशत कर भिन्न राजस्व से 8.21 प्रतिशत बिक्री कर से 8.58 प्रतिशत राज्य उत्पाद शुल्क से 4.5 प्रतिशत वाहनों पर कर से 2.42 प्रतिशत तथा अन्य करों से 3.59 प्रतिशत की आय सम्मिलि है ।
● राज्य के कुल व्यय सर्वाधिक हिस्सा राजस्व व्यय (72.07 प्रतिशत के रूप में खर्च होता है ।
● वर्ष 2019 - 20 के 'परिवर्तित बजट' के प्रमुख तथ्यों को बिन्दुवार नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है
◆ कृषि :-
 ● 'परिवर्तित बजट' (2019 - 20) प्रस्तुत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ' ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ' ( Ease of doing Business ) की तर्ज पर ' ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग ' ( Ease of Doing Farming ) की ओर पहला कदम उठाते हुए किसनों के लिए रु. 1000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष ' (के - 3) के गठन की घोषणा की ।
● इस 'कृषक कल्याण कोष' का उपयोग किसानों को उनके उत्पाद का यथोचित मूल्य दिलाने में किया जाएगा ।
● कृषि लागत को कम करने के उद्देश्य से 'जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग' ( Zero Budget Natural Farming ) शुरू की जाएगी । इसका आरम्भ बाँसवाड़ा, टोंक तथा सिरोही जिलों मे किया जाएगा , जहाँ की 36 ग्राम पंचायतों के 20 हजार किसनों को इसमें शामिल किया जाएगा । इसके लिए रु. 10 हजार करोड़ व्यय किए जाएंगे ।
● उन्नत कृषि तकनीक को सरल तरीकों से किसनों तक पहुँचाने के लिए 'कृषि ज्ञानधरा कार्यक्रम' पर रु 2 करोड़ व्यय किए जाएंगे ।

◆ सहकातिा :-
● किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान से प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में किसान सेवा पोर्टल ' शुरू किया गया । रु. 6000 करोड़ चुकाकर किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण माफी का पूरा लाभ प्रदान किया गया ।
● 30 नवम्बर, 2018 तक किसानों के बकाया रहे रु. 9,513 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण माफ किए गए ।
● सरकार द्वारा रु 2 लाख के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ किए जाने से 1,10,000 बीघा भूमि रहन मुक्त हुई ।
● वित्त वर्ष 2019 - 20 में केन्द्रीय सहाकरी बैंको के माध्यम से किसानों को रु. 16 हजार करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है ।
● वर्ष 2012 - 13 में प्रारम्भ की गई ब्याज मुक्त ऋण योजना को यथावत रखते हुए इसके लिए सहाकारी बैंकों को रु. 150 करोडकी अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी ।

◆ पशुपालन :-
● इस वर्ष 400 नए उप - केन्द्र खोले जाने सहित आगामी पाँच वर्षों में राज्य में 1,478 ग्राम पंचायतों पर नवीन पशु चिकित्सा उप - केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है ।
● जोधपुर में एक नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा ।
● पशु चिकित्सालय निम्बार्क तीर्थ, सलेमाबाद (अजमेर) को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा ।
● प्रत्येक पंचायत समिति में नन्दी - शालाओं की स्थापना की जाएगी

 ◆ सार्वजनिक निर्माण :-
● आगामी पाँच वर्षों में सड़क तंत्र पर अनुमानतः रु 35 हजार करोड़ व्यय किए जाएंगे । इस वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए कुल रु. 6,037 करोड़ का प्रावधान है । जयपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, बीकानेर तथा भीलवाड़ा जिलों के 435 किमी. लम्बाई के 6 राज्य राजमार्गों (State Highways) को रु. 927 करोड़ के व्यय से विकसित किया जाएगा ।
● एक लाख से अधिक कुल वाहन भार वाले समस्त फिजिबल रेलवे फाटकों पर रेल मंत्रालय के सहयोग से इस वर्ष दो ROB तथा 32 RUB का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा ।
● डामर सड़क से वंचित 500 से अधिक की जनसंख्या वाले 1009 गाँवों को आगामी चार वर्षों में रु 1000 करोड़ के व्यय से जोड़ा जाएगा ।
● जनजाति एवं रेगिस्तानी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का सुदृढीकरण व नवीनीकरण करने के लिए नाबार्ड योजना के तहत रु 337 करोड़ के व्यय से 2200 किमी. तथा शेष सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 463 करोड़ के व्यय से 2568 किमी. लमबाई में कार्य करवाए जाएंगे ।
● समस्त ग्राम पंचायतों पर 'विकास पथ' उपलब्ध करवाकर कुल 10,000 किमी. wall - to - wall सड़क का निर्माण करवाया जाएगा ।

◆ ऊर्जा :-
● वर्ष 2019 - 20 में ऊर्जा विभाग के लिए रु 30,170 करोड़ प्रावधान (विगत वर्ष से 11.41 प्रतिशत अधिक) । आगामी 7 वर्षों में परम्परागत स्त्रोतों से 6000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य ।
● राज्य के लिए नवीन सौर ऊर्जा नीति तथा पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा ।
● वर्ष 2022 - 23 तक आरपीओ (Renewable Purchase Obiligation) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 1426 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा तथा 4,885 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनओं की स्थापना की जाएगी ।
● उदयपर - आगामी तीन वर्षों में किसानों की अनुपायोगी भूमि पर सौर ऊर्जा के 500 किलो वाट - 2 मेगावाट के (कुल 2600 मेगावाट के) सौर ऊर्जा संयन्त्र स्थापित होंगे । इस वर्ष 600 मेगावाट के संयन्त्रों का कार्य प्रारम्भ होगा ।
● जोधपुर में 765 केवी का एक ग्रिड सब - स्टेशन स्थापित किया जाएगा । वर्ष 2019 - 20 में एक लाख नवीन कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य ।
● आगामी चार वर्षों में कृषि कनेक्शनों के लिए फीडरों की स्थापना हेतु रु. 5,200 करोड़ की योजना प्रारम्भ की जाएगी ।
● किसानों को 'कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प सेट प्रदान किए जाएंगे ।
● नाथद्वारा व पुष्कर में विद्युत लाइनों को भूमिगत करना । शहरी क्षेत्रों में 80,000 वितरण ट्रांसफॉर्मर्स पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे ।
◆ जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास :-
● वर्ष 2019 - 20 में जल संसाधन विभाग के लिए रु. 4,675 करोड़ का प्रावधान । ● राजस्थान फीडर व सरहिन्द फीडर की मूल प्रवाह क्षमता पुनः स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार व भारत सरकार के मध्य आईजीएनपी नहर के जीर्णोद्वार हेतु एमओयू किया गया है ।
● इस योजना हेतु रु. 1976.75 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें से इस वर्ष रु. 220.37 करोड़ व्यय होंगे ।
● राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना में रु . 207 करोड़ व्यय का प्रावधान ।
● 'राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के तहत 13 जिलों में 29 सिंचाई उप - परियोजनाओं हेतु रु. 262.40 करोड़ के व्यय से जीर्णोद्वार कार्य का प्रावधान ।
● प्रदशे के कुल 211 बड़े बाँधों के जीर्णोद्वार हेतु रु 965 करोड़ की 'बाँध पुनर्वास एंव सुधार परियोजना' (डीआरआईपी) का प्रस्ताव ।
● IGNP के द्वितीय चरण में नाबार्ड वित्त पोषण से रु. 179 करोड़ का व्यय किया जाएगा । इसके तहत शहीद बीरबल शाखा प्रणली में 368 किमी. लम्बाई के जीर्णोद्वार कार्य होंगे तथा दातोर, नाचना, अबाई, साकडीया प्रणाली तथा मुख्य नहर से निकलने वाली सीधी नहरों की 480 किमी. लम्बाई के मरम्मत कार्य होंगे ।
● चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर के शेष रहे 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में भी सिंचाई सुविधा विकसित करने हेतु योजना लाई जाएगी । पेयजल वित्त वर्ष 2019 - 20 में जन - स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए रु. 8,445 करोड़ का प्रावधान । ● 1250 गाँव - ढाणियों में चरणबद्ध रूप से सौर ऊर्जा चालित डिफ्लोरीडेशन यूनिट स्थापित होगी । आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा चलित टैंक सहित ट्यूब वेल स्वीकृत होंगे (रु. 200 करोड़ व्यय) । पाली जिलों के 5 कस्बों सहित 2104 गाँवों के लिए नवीन परियोजना (कुल व्यय रु. 1454 करोड़)
●  बीकानेर शहर व 32 गाँवों की पेयजल व्यवस्था हेतु नई परियोजना बनाई जाएगी ।
● जोधपुर के दांतीवाड़ा, आईजीनपी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जलाशय से पाली की सोजत तहसील की 10 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा ।

◆ उद्योग :-
●  रीको द्वारा जयपुर, जोधपुर, कोटा, बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसंद, सवाई माधोपुर, नागौर, दौसा तथा सिरोही जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी ।
● वर्तमान CETPs के उन्नयन तथा नए CETPs की स्थापना हेतु रीको व प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल की सहभागिता से नई योजनाएँ बनाई जाएंगी

◆  एमएसएमई :-
● 'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' की घोषणा की गई । इसमें रु. 10 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज अनुदान किया जाएगा ।
● इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2019 - 20 में रु 50 करोड़ तथा आगामी पाँच वर्षों में रु. 250 करोड़ का प्रावधान ।
● खादी संस्थाओं के रिवोल्विंग फण्ड की राशि बढ़ाकर रु. 10 करोड़ तथा अवधि भी 10 वर्ष की गई ।

◆ पेट्रोलियम एवं खनिज :-
● पचपदरा (बाड़मेर) रिफाइनरी सह - पेट्रोकेनिकल कॉम्पलेक्स परियोजना को अक्टूबर 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ।
● रिफाइनरी के उत्पादो पर आधारित उद्योंगे हेतु Integrated In - dustrial Zone विकसित किए जाने की घोषणा ।
● बजरी के लिए राजस्थान एम - सेंड नीति, 2019 लाई जाएगी ।

◆ स्थानीय निकाय / स्वायत्त शासन एवं शहरी विकास :-
● इस वित्त वर्ष के अंत तक जयपुर की wall city में मैंट्रो सेवा प्रारम्भ की जाएगी ।
● नई दिल्ली स्थित इण्डिया इण्टरनेशनल सेण्टर की तर्ज पर जयपुर में ऐसा सेण्टर विकसित करने हेतु रु. 20 करोड़ का प्रावधान ।

◆ चिकित्सा तथा स्वाथ्य :-
● प्रदेश में मौहल्ले / गली में जनता क्लिनिक खोले जाएंगे ।
● मुख्यमंत्री नि : शुल्क दवा योजना में 104 प्रकार की और दवाएँ शामिल की जाएंगी ।
● मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्तपतालों में नि : शुल्क जाँचों की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 को गई । शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली सभी नवजात बालिकाओं की 'इन्दिरा प्रियदर्शनी बेबीकिट' उपलब्ध करवाई जाएगी ।
●  राजकीय चिकित्सालय, कुचमान सिटी (नागौर) में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी ।
● राज्य में 200 उप - स्वास्थ्य केन्द्र, 5 ट्रोमा सेण्टर तथा 50 पीएचसी खोले जाएंगे ।

◆ ग्रामीण विकास व पंचायती राज :-
● महात्मा गाँधी की 150वीं जंयती पर जयपुर में महात्मा गधी संस्थान स्थापना हेतु रु. 50 करोड़ का प्रावधान । इस केन्द्र में गांधी दर्शन म्यूजियम  भी बनाया जाएगा ।
● 'राजीव गांधी जल संरचय योजना' प्रारम्भ करने की घोषणा की गई ।
● प्रदेश के नगरपालिका तथा नगर परिषद् मुख्यालय को छोड़कर शेष सभी पंचयात समिति मुख्यालयों पर 'अम्बेडकर भवन' बनाया जाएगा ।

◆ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना - 2019 :-
● 'राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019' (Rajasthan Investment Promotion Scheme - 2019, RIPS - 2019 ) लाई जाएगी, जिसमें निवेश व रोजगार के लिए सात वर्षों के लिए, देय एवं जमा राज्य की जीएसटी का 100 प्रतिशत तक पुनर्भरण किया जाएगा ।
● RIPS - 2019 में संगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों के लिए अदा ईपीएफ अंशदान का पुरुषों के लिए 50 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 75 प्रतिशत तक अंशदान का पुरनर्भरण एवं नए निवेश पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी व मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत तक रियायत दिया जाना प्रस्तावित है ।

बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाएँ :-
● राजीव गांधी जल संचय योजना : इसके माध्यम से प्रदेश में जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाएगा ।
● सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढीकरण योजना : इसके तहत राजीकय विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी ।
● जीरों बजट नेचुरल फार्मिंग स्कीम : इस योजना का आरम्भ बाँसवाड़ा, टोंक व सिरोही जिलों की 36 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा ।
● राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना : इसके तहत प्रदेश के 22831 हैक्टेयर सेम क्षेत्र (Water logged area) को पनुः कृषि योग्य बनाया जाएगा । इसके साथ ही, इससे पाकिस्तान में जा रहे पानी को भी रोकना सम्भव हो सकेगा ।
● बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना ( ड्रिप ) : इसके द्वारा प्रदेश के 211 बड़े बाँधों का जीर्णोद्वार व आधुनिकीकरण किया जाएगा ।
● मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना : लघु उद्यमों को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है ।
● मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : योजना के तहत एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों के बीपीएल परिवार की पात्र कन्याओं को रु. 21 हजार की सहायता हथलेवा के रूप में प्रदान की जाएगी । इस योजना में आठवीं पास वयस्क बालिका की सहायता की पात्र होगी ।
● मदरसा आधुनिकीकरण योजना : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछेल कार्यकाल में शुरू हुई इस योजना को पुन : प्रभावी किया गया है ।
● मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना : इस योजना के तहत हुनरमंद ( Skilled ) एक लाख युवाओं के रु. 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा । इसमें RICO, RFC तथा SC / ST / OBC / Minority Finance Corporation ) के माध्यम से आगामी पाँच वर्षों में कुल रु. 1 हजार करोड़ के ऋण प्रदान किए जाएंगे ।
● एक उद्यमी - एक खेल योजना - इसके माध्यम से निजी क्षेत्र के औद्योगिक घरानो की राज्य में खेल के विकास में सहभागिता को सुनिश्चित किया जाएगा ।
● राजस्थान जन - आधार योजना : विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता व पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है ।
● राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन (सम्मान) योजना : पिछले कार्यकाल में घोषित इस योजना को पुनः प्रारम्भ किया गया है ।
● व्यवहारी एवं सेवा प्रदाता सम्मान योजना : व्यवहारियों तथा सेवा प्रदाताओं ( dealers and service providers ) को पहचान दिलाने के लिए इस योजना को पुनः शुरू किया गया है । इससे पहले वर्ष 2011 में शुरू किया गया था ।
● नवजीवन योजना : मंदिरा के अवैध व्यवसाय में सम्मिलित परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए यह योजना अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में लाई गई थी, जिसे अब आगे बढ़ाया गया है ।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :- 
● 'इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति' लाई जाएगी ।
● श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य पुनः प्रारम्भ करने की घोषणा की गई ।
● राज्य में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति' लागू की जाएगी ।
● जयपुर में हैरिटेज वॉक के लिए एक वाहन मुक्त क्षेत्र (vehicle free zone) विकसित किया जाएगा ।
● लोहागढ़ - भतरपुर में light and sound show हेतु रु. 2.50 करोड़ का प्रावधान ।
● मंदिरों की सम्पदा के रिकॉर्ड का डिजिटलाईजेशन किया जाएगा ।
● पिछले कार्यकाल में शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना ' का विस्तार करते हुए अब इसमें काठमांडू ( नेपाल ) स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को भी शामिल किया जा रहा है ।
● Emergency response system (ERSS) का प्रदश म चरणबद्ध रूप स लागू किया जाएगा, जिसके तहत आपातकालान स्थित में 112 नम्बर डायल करने पर एक निश्चित अल्पावधि में मोबाईल पुलिस यूनिट घटनास्थल पर पहुँचे सके ।
● इस वर्ष पायलट बेसिस पर इसको राज्य के दो जिलों - अलवर त्था भरतपुर में प्रारम्भ किया जाएगा ।
● रु. 15 करोड़ के व्यय से सचिवालय परिसर , जयपुर में राज्य - स्तरीय 24 घण्टो कार्यरत रहने वाले राज्य आपात परिचालन केन्द्र ' (State emergency operation centre) की स्थापना की जाएगी ।
● प्रदेश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य में स्थित 34 सर्किट हाउसेज तथा राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ।
● लोकसेवकों की जवाबदेही के लिए सार्वजनिक जवाबदेही कानून लाया जाएगा । पडिहारा (चूरू) , तलवाड़ा (बाँसवाड़ा) तथा झुंझुनूं व सिरोही की हवाई पट्टियों का उन्नयन (upgradation) किया जाएगा ।
● भिवाड़ी के पास स्थित कोट कासिम हवाई पट्टी को विकसित किया जाएगा ।
● परिवहन वाहनों पर प्रचिलित, पथकर एवं विशेष पथकर का एकीकरण ( Unification ) करके ' मोटर वाहन कर ' के रूप में प्रस्थिापित किया जाएगा ।
● भारी व्यावसायिक वाहनों पर लगने वाले 'ग्रीन - टैक्स' की प्रतिवर्ष देया राशि को फिटनेश प्रमाण - पत्र जारी करते समय दो वर्ष के लिए लिया जाएगा ।
● एलपीजी / सीएनजी संचालित गैर - परिवाहन रेणी के वाहनों पर देय एकबरीय कर की राशि में छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा ।
● मदिरा के अवैध व्यवसाय में शामिल परिवारों को मुख्य धारा में लाने तथा उनके कल्याण के लिए 'नवजीवन योजना' (पूर्व कार्यकाल में शुरू हुई) को अगे बढ़ाने के लिए रु. 10 करोड़ का प्रावधान ।
● किसानों को 31 मार्च, 2019 तक बकाया सिंचाई पर की राशि 31 दिसम्बर, 2019 तक एकमुश्य जमा करए जाने पर ब्याज में शत - प्रतिशत छूट दी जाएगी ।
● राज्य की मण्डियों में फल एवं सब्जियों के क्रय पर लागू उपभोक्ता प्रभार ( user charge ) को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा ।

 महत्वपुर्ण व्यक्ति :-
सी. पी. जोशी -
● लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी को जुलाई, 2019 में तीन वर्ष के लिए ' राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ ' ( भारत क्षेत्र ) का कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया ।
● डॉ. सी. पी. जोशी राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ (राजस्थान शाखा) के पदेन सभापति है ।
जगदीप धनकड़ -
● 18 मई, 1951 को जन्में झुंझुनूं जिले के चिड़ावा तहसील के किठाना गाँव के रहने वाले जगदीप धनकड़ को जुलाई, 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है ।
● उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता 1989 - 91 में झुंझुनूं लोकसभा सीट के सांसद रह चुके है तथा वह किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक भी रहे है ।
●  उल्लेखनीय है कि धनकड़ राजस्थान से जुड़े ऐसे 23 वें व्यक्ति हैं , जिन्हें राज्यपाल पद की जिम्मेदारी मिली है । इनसे पूर्व राजस्थान से सम्बद्ध 22 व्यक्ति विभिन्न राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल अथवा उप - रज्यपाल रह चुके है ।
आकश सिंह -
●  भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने यूथ एशिया कप के लिए भारतीय अंडर - 19 टीम में राजस्थान (भरतपुर) के युवा गेंदबाज आकाश सिंह के चयन की घोषणा 28 जुलाई , 2019 को की ।
●  ध्रवुचंद जुरेल की कप्तानी वाली भारतीय टीम का हिस्सा बने आकश सिंह श्रीलंका में 3 - 15 सितम्बर, 2019 को होने वाली एशिया कप में हिस्सा लेंगे ।
 विवेक कुमार -
● झुंझुनूं जिले के बहादुरवास गाँव के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का निजी सचिव 19 जुलाई , 2019 को नियुक्त किया गया ।
● आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक विवेक कुमार रूप तथा ऑस्ट्रेलिया में राजनायिक रह चुके हैं ।
 बृजेश यादव -
● राजसथान पालिस के बृजेश यादव ने बैंकॉक में सम्मपन 'थाईलैण्ड - ओपन मुक्केबाजी' प्रतियोगिता के 81 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता ।



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