14 से 20 नवम्बर तक होगा बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन

14 से 20 नवम्बर तक होगा बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन

जिला बाल संरक्षण ईकाई की त्रैमासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को जिला कलक्ट्रेट  सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री शंकर लाल सैनी ने एजेण्डावार संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से चर्चा की तथा 14 से 20 नवम्बर तक मनाये जाने वाले बाल अधिकार सप्ताह के दौरान बच्चों के विरूद्ध दुर्व्यवहार, शोषण एवं हिंसा की रोकथाम के लिए हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर कर शुभारम्भ किया।  बैठक में राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किषोर गृह, बालिका गृह, षिषु गृह की समीक्षा के साथ-साथ बाल कल्याण समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त बाल श्रम उन्मूलन, मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को नियमानुसार लाभदेय की समीक्षा (खुला आश्रय, गृह बाल देखरेख संस्थान, श्रम विभाग) एवं बाल भिक्षावृति की रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई।

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राजकीय एवं गैर राजकीय बाल गृहों में बच्चों की षिक्षा से जुडाव की स्थिति एवं कोविड-19 के परिक्षण में आवासित, प्रवेषित होने वाले बच्चों को संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के क्रम में किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा के साथ-साथ यौन हिंसा से बालकों का संक्रमण एवं यौन हिंसा की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाहियों की भी समीक्षा की गई। श्री सैनी ने चाइल्ड लाइन 1098 के कार्यों की समीक्षा करते हुये इस हैल्पलाइन के तहत आये हुये मामलों, छात्रवृति मामलों पर  चर्चा करते हुये कहा कि लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए।

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जिला बाल संरक्षण ईकाई के सहायक निदेशक श्री रोहित जैन ने बताया कि 14 से 20 नवम्बर तक बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन किया जायेगा। जिसके तहत जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं  बाल देखरेख संस्थानों द्वारा  बच्चों एवं हितधारकों के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत 14 नवम्बर को बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति एवं लैंगिक हिंसा की रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान 15 नवम्बर प्रेरणादायक फिल्म प्रदर्शन, 16 नवम्बर को बालश्रम एवं बाल नषा मुक्ति विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन, 17 नवम्बर को कार्यशालाओं एवं खेलकूद गतिविधियों का आयोजन 18 नवम्बर को बाल लैंगिक हिंसा के विषय पर वर्चअल कार्यालय, 19 नवम्बर को शपथ आदि का आयोजन किया जायेगा।

स्त्रोत – https://dipr.rajasthan.gov.in/content/dipr/en/news-detail.235563.html?page=1&type=press

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